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किसानों को अब सिर्फ इतने दिन में मिलेगा फसल का पैसा, राजस्थान में MSP पर खरीद अब पूरी तरह होगी ऑनलाइन

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आज के तकनीकी के इस दौर में ज्यादातर कार्य ऑनलाइन किए जाते है। और देश के कृषि कार्य भी आजकल ऑनलाइन ही किए जाते है। जैसे फसल बेचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण या अन्य कई तरह की योजनाओ का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाता है। इसी कड़ी में अब राजस्थान राज्य के राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन (राजफैड) ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अब ऑनलाइन ही कर दिया गया है. और यही नहीं खरीद में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली को भी अपनाया गया है, ताकि वास्तविक किसान से खरीद सुनिश्चित भी हो सके. इस व्यवस्था से किसानों को उपज का भुगतान भी आसानी से मिलता है. और किसान अपनी फसल को नजदीकी मंडी में ही बेच सके, इसके लिए राज्य सरकार ने खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है. साथ ही अब संबंधित तहसील के किसानों का रजिस्ट्रेशन उसी तहसील में होने भी लगा है. बता दे कि पहले खरीद केंद्रों की संख्या सिर्फ 250 थी, अब उन्हें बढ़ाकर 650 से ज्यादा कर दिया गया है.

राज्य में बायोमेट्रिक प्रणाली से अपनी उपज बेचने वाले किसान जगदीश का कहना है कि पहले फसल बेचने के लिए दूसरी तहसील में उसका नंबर आता था. उसके लिए दो दिन पहले ही जाना भी पड़ता था. अब फसल बेचने के लिए खुद की तहसील में ही उसका नंबर आ रहा है. अब सुबह जाकर शाम को वापस घर भी आ जाते हैं. पहले उपज का भुगतान डेढ़ महीने के बाद तक मिलता था. ऐसे में पैसे के अभाव के कारण अगली फसल उपजाने में भी दिक्कत आती थी. अब माल बिकने के तीसरे दिन तक किसानों के पैसे आ जाते हैं.

राजस्थान में क्या है उपज बेचने की प्रक्रिया

  • राज्य के किसानों को MSP पर अपनी उपज बेचने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है.
  • आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, गिरदावरी पी-35, बैंक खाते के विवरण की प्रति ले जाकर किसान नजदीकी खरीद केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है.
  • पंजीकरण में आधार के माध्यम से किसान का बायोमेट्रिक सत्यापन भी किया जाता है.
  • रजिस्ट्रेशन होने पर कृषि जिंस की मात्रा एवं उपज तुलाई की तारीख की सूचना किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस द्वारा मिलती है.
  • किसान निर्धारित तारीख को खरीद केंद्र पर जाता है और अपने वास्तविक दस्तावेज दिखाकर कृषि जिंस की तुलाई भी करवाता है.
  • इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन से बिल जनरेट होकर किसान को भी मिलता है और उपज का भुगतान उसके बैंक खाते में ऑनलाइन जमा भी हो जाता है.

ई-रिसिप्ट से लगता है कम समय 

राज्य सरकार ने किसानों के लिए वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा की व्यवस्था को भी लागू किया है. पहले जहां किसान की उपज गोदाम में जमा होने एवं वेयर हाउस रसीद के जमा होने पर किसानों को भुगतान होने की प्रक्रिया में लगभग महीने भर का समय भी लग जाता था, अब यह काम मात्र तीन दिन में ही पूरा जाता है. वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा शुरू होने से किसान की उपज गोदाम में जमा होते ही तुरंत वेयरहाउस रिसिप्ट जनरेट होकर राजफैड के माध्यम से नैफेड को पहुंचती है. इसके कारण उपज जमा होने से लेकर नैफेड से रकम जारी होने का काम महज तीन दिन में ही पूरा हो जाता है.

किसानों को समय पर भुगतान के लिए सरकारी फंड

राज्य के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का कहना है कि किसानों से MSP पर दलहन एवं तिलहन की खरीद एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. बायोमैट्रिक सत्यापन से वास्तविक किसान को लाभ देना भी सुनिश्चित किया गया है. नेफैड के भुगतान आने और उसको किसान को दिए जाने के गैप को पूरा करने के लिये राजस्थान प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ के रिवोल्विंग फण्ड की व्यवस्था भी की है ताकि किसान की फसल का समय पर भुगतान किया जा सके.

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