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खुशखबरी: किसानों को फ्री में मिलेगा चने और सरसों का बीज, गेहूं पर भी 90 % की छूट देगी राज्य सरकार

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वैसे तो इस बार मानसून की बारिश देश में सामान्य ही दर्ज हुई। पर कई राज्यों में मानसून बारिश ना के बराबर दर्ज हुई। ऐसे ही हालत देश के मुख्य चावल उत्पादक राज्यों में एक झारखंड भी भयंकर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के कुल 243 ब्लॉक गंभीर सूखे की चपेट में भी हैं. और सूखे से खरीफ फसलों की खेती सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है. किसानों को खरीफ फसलों में हुए नुकसान की भारपाई करना अभी संभव नहीं है. झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि खरीफ फसलो की भारपाई संभव नहीं है. लेकिन, राज्य कृषि विभाग आगामी रबी फसलों की खेती के लिए किसानों की मदद जरूर करेगा. राज्य के किसानों को खेती करने में कोई परेशानी नहीं हो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी पर आगामी रबी फसल बौने के लिए बीज दिए जाएंगे.

झारखंड राज्य में सूखे का आकलन करने के लिए कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम पलामू में गई थी, वहाँ विभाग की टीम ने अलग-अलग ब्लॉक का दौरा भी किया था और इसके साथ ही यहां पर वर्षा की स्थिति और खरीफ फसलों की बुवाई के क्षेत्र का जायजा भी विभाग द्वारा लिया था. इसके साथ ही कम बारिश के बाद वहां पर खेतों के क्या हालात है इसके बारे में भी सारी जानकारी हासिल की. झारखंड राज्य कृषि निदेशक निशा उरांव ने खुद भी विभिन्न ब्लॉक का दौरा किया.

किसानों से बातचीत कर जाने हालात 

कृषि निदेशक निशा उरांव चैनपुर प्रखंड और मेदिनीपुर जिलें के चियांकी क्षेत्र का भी भ्रमण किया था. इस दौरान किसानों से बात करते हुए कृषि निदेशक ने खेतों में लगे फसलो के बारे में समस्त जानकारी पता की. इसके साथ ही पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने छतरपुर प्रखंड में पड़ने वाले डाली पंचायत का भी निरीक्षण किया. और वहाँ किसानों से पशुओं के चारे व स्वास्थ्य प्रति समस्त जानकारी ली।  

राज्य के किसानों को 100 % सब्सिडी पर मिलेगा बीज

ब्लॉक दौरे पर किसानों ने बात करते हुए कृषि निदेशक निशा उरांव ने किसानों को आश्वस्त किया की विभाग द्वारा किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं. किसानो को 100 % सब्सिडी पर रबी की फसलों के बीच जैसे चना और सरसों दिए जाएंगे. इसके अलावा कृषि विभाग 90 % सब्सिडी पर गेहूं और मसूर के बीज देने की योजना पर भी कार्य कर रहा है. बता दे कि इन पर पहले 50 % का अनुदान भी मिलता था. इसके अलावा किसानों को आर्थिक मजबूत करने के लिए पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा.जिसके तहत किसानों को गाय, मुर्गी बकरी और सुअर पालन के बारे में विस्तार से बताया गया.

प्रदेश के सूखे को लेकर हो रही बैठक

कृषि निदेशक निशा उरांव ने कहा कि विभाग द्वारा रिपोर्ट का आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विभाग के अधिकारियों की बैठक भी चल रही है. इस बैठक में राज्य को सूखाग्रस्त होने की भी घोषणा की जाएगी. गौरतलब है कि इस बार राज्य में सही बारिश नहीं होने के कारण किसान खेती भी नहीं कर पाए हैं. किसानों को फसल विविधिकरण के जरिए खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि किसानों को भविष्य में अनाज की दिक्कत ना हो.

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