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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला! सेमीकंडक्टर, सोलर PV मॉड्यूल स्कीम में हुआ बदलाव और लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मिली मंजूरी

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सोलर PV मॉड्यूल

PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सोलर PV मॉड्यूल PLI स्कीम, सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मंजूरी मिली. सूचना एवं प्रसारण व खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद यह जानकारी दी. मीटिंग में  DPIIT सेक्रेटरी और MNRE सेक्रेटरी भी मौजूद रहे.

Solar PV Module PLI स्कीम को मंजूरी

सोलर PV मॉड्यूल PLI स्कीम के तहत 19500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. साथ ही ऑक्शन की तीन विंडो भी बनाई गई है. बिड की 50 फीसदी ही PLI से ले पाएंगे. इस PLI स्कीम से 94000 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है. साथ ही PLI स्कीम से करीब 2 लाख नौकरियां मिलने की संभावना है.  स्कीम के जरिए देश में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा.

Semiconductor और Display मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़ा कदम

कैबिनेट ने देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर स्कीम में बदलाव को भी मंजूरी दी. बदलाव के बाद अब सभी कैटेगरी के लिए एक समान 50 फीसदी तक इंसेंटिव देने का प्रावधान होगा. इससे पहले अलग-अलग कैटेगरी के लिए 30 से 50 फीसदी तक इंसेंटिव देने का प्रावधान था.

इसके अलावा पहले सिर्फ 65 nm साइज तक के नोड्स के लिए इंसेंटिव हुआ करता था, जिसे अब बदलकर सभी नोड्स के लिए इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि टेक्नोलॉजी नोड्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट को 50% इंसेंटिव दी जाएगी. 

नेशलन लॉजिस्टिक पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट में देश में लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्टअप देने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्घाटन किया था. इस पॉलिसी से लॉजिस्टिक सेक्टर को बड़ा बूस्टअप मिलने की उम्मीद है. देश में अभी लॉजिस्टिक लागत GDP का 16 फीसदी है. लॉजिस्टिक कॉस्ट में भारत दुनिया में 44वें स्थान पर है. 

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