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LPG Rate: घरेलू गैस सिलेंडर होगा सस्ता, सरकार उठाने जा रही ये बड़ा कदम

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देश में इन दिनों महंगाई का दौर जारी है। अब केंद्र सरकार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) जैसे सरकारी फ्यूल रिटेलर्स को लगभग 20,000 करोड़ रुपये (2.5 बिलियन डॉलर) देने की तैयारी में भी है। सरकार इस कदम से फ्यूल रिटेलर्स को हुए घाटे की भरपाई भी करना चाहती है और घरेलू गैस के बढ़ते दामों को काबू में रखना चाहती है। घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह बात बताई है। सरकारी ऑयल कंपनियों को इंटरनेशनल कीमतों पर क्रूड खरीदना पड़ता है और प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में बेचना पड़ता है। वहीं, प्राइवेट कंपनियों के पास स्ट्रॉन्गर फ्यूल एक्सपोर्ट मार्केट को टैप करने की सहूलियत भी है।  

200 बिलियन रुपये का कैश पेआउट 

ऑयल मिनिस्ट्री ने 28000 करोड़ रुपये का कॉम्पन्सैशन भी मांगा है। लेकिन, फाइनेंस मिनिस्ट्री करीब 200 बिलियन रुपये का कैश पेआउट भी करना चाहती है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बताया है। लोगों ने बताया है कि बातचीत एडवांस्ड स्टेज पर जारी है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला केंद्र द्वारा नहीं लिया गया है। बता दे कि 3 बड़े सरकारी फ्यूल रिटेलर्स, संयुक्त रूप से भारत का 90 % से अधिक पेट्रोलियम फ्यूल देश में सप्लाई करते हैं। 

बीते 2 वर्षों में 303% बढ़ा सऊदी कॉन्ट्रैक्ट का रेट 

भारत देश अपनी घरेलू जरूरत की लगभग आधी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसका इस्तेमाल सामान्य तौर पर कुकिंग फ्यूल के रूप में ही किया जाता है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट का रेट पिछले 2 साल में 303 % तक बढ़ गया है। वहीं, राजधानी दिल्ली में रिटेल प्राइस 28 % बढ़े हैं। यह बात सरकार में ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 9 सितंबर को कही है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, भारत में LPG के लिए इंपोर्ट बेंचमार्क भी है। महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) ने अप्रैल की शुरुआत से पेट्रोल और डीजल के पंप प्राइसेज में किसी तरह की बढ़ोतरी भी नहीं की है।

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