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खुशखबरी: राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला जरूरतमंदों के लिए शुरू हुई ये नई योजना, शहरों में मिलेगी रोजगार की गारंटी

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100 Days Employment Guarantee: देश में केंद्र व राज्य सरकारें बढ़ती बेरोजगारी दर को काबू करने के लिए कई तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। इसी कड़ी में अब राजस्थान प्रदेश सरकार ने  राजस्‍थान सरकार शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की स्कीम आगामी शुक्रवार से राजस्थान में शुरू कर रही है. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस योजना की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे. सीएम ने उम्‍मीद जताई है कि नई योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में आर्थिक मदद जरूर मिलेगी. 

प्रदेश के सीएम ने किया खुद किया ट्वीट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया, ‘‘राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक मजबूत बनाने के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुसार शहरों में भी अब रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी नाम से योजना लागू की जा रही है.’’ 

रोजगार पर क्या बोले अशोक गहलोत

गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी गहन संकट आ गया और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी-रोटी के संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने मजबूती प्रदान की, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी तक इस प्रकार की योजना नहीं है. एक अधिकारी ने मीडिया से बताया कि आगरा रोड पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ की औपचारिक शुरुआत भी करेंगे. 

इस योजना की मुख्य बातें

-राज्य के सभी जिलों के प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में इस योजना की शुरुआत करेंगे. 
-राजस्थान में 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही इसमें पंजीकरण करा चुके हैं. 
-राजस्थान सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है. 
-इस योजना का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा. 
-इस में जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा.
- जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 साल की आयु के सभी सदस्य इस योजना में पात्र हैं. 
-इस योजना में पंजीयन जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है. 
-एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता भी नहीं है. 
-योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से मुफ़्त में किया जा सकता है. 
-इस योजना में आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोज़गार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान भी लागू है. 
-इस योजना के तहत पारिश्रमिक का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा. 

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