PM Kisan: पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार हुई सख्त, जारी किया ये आदेश

PM Kisan Nidhi: किसानों को लाभ पहुंचाने के उदेश्य से शुरू की गई योजना में गलत तरीके से लाभ उठाने वालों को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है. प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना में देश के 10 करोड़ से ज्‍यादा किसान रजिस्‍टर्ड हैं. केंद्र सरकार 3 किस्त के जरिए किसानों को सालाना 6 हजार रूपये देती है. इस योजना में गलत तरीके से फायदा लेने वालों के जांच के लिए सरकार ने योजना में पंजीकृत किसानों के कागजातों की जांच-पड़ताल करना शुरू कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उत्‍तर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी किसानों के कागज और जमीन की जांच की जाएगी. यूपी सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग की जाए. जिससे हकीकत सामने आ सकें की कौन पात्र है और कौन अपात्र, जिला राजस्व एवं कृषि विभाग ने प्रयागराज में ही 6.96 लाख किसानों के लैंड रिकॉर्ड को जांचने का काम शुरू कर दिया है.

जांच में मिली गड़बड़ी 

जांच के मुताबिक, प्रयागराज जिले में कई आवेदनों में खामियां पाई गईं, जिनमें लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आवेदन किया था. अधिकारियों ने बताया कि ऐसे आवेदनों को खारिज किया गया है. और इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी किसानों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है. कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 6.96 लाख लोगों ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इस तरह उनकी दर्ज की गई जमीन अब जांच के दायरे में है.

सरकार करेगी वसूली, 

गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी. यहां तक कि उनसे अब तक की सभी किस्तें वसूली की जाएगी. दरअसल, पीएम किसान का लाभ हर वह व्‍यक्ति नहीं ले सकता, जिसके पास कृषि भूमि है. इसके लिए सरकार ने कुछ ख़ास नियम बनाएं हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.

Also Read: Kisan Credit Card: किसानों के लिए फायदेमंद, बहुत ही कम ब्याज पर मिल रहा लोन, ऐसे उठाएं लाभ