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Subsidy Offer: स्प्रेयर यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी, ये किसान उठा सकते है फायदा

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Subsidy on Pesticides Sprayer Equipment: भारत एक कृषि प्रधान देश है। और यहाँ केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा खेती को अधिक सुगम व सुविधाजनक बनाने के लिए कई तरह की कृषि योजनायें चलाई जा रही है. इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अगले 5 साल के लिये कीट-रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण योजना किसानों के लिए चलाई है. सरकार की इस योजना के तहत किसानों को फसल सुरक्षा के टिकाऊ तरीकों के बारे में जानकारी के साथ-साथ विभिन्न कीटनाशकों और स्प्रेयर की खरीद पर अनुदान भी दिया जायेगा. इससे किसानों को खेती की लागत कम करने में सहायता मिल सकेगी। और किसानों को कम खर्च में अच्छा उत्पादन मिलेगा।   

किसानों को फसल सुरक्षा के लिये सरकार की सब्सिडी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिये कीट-रोग, खरपतवार नियंत्रण योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत जैविक कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशक और स्प्रेयर यंत्रों पर 50 से 75 % तक सब्सिडी का प्रावधान भी है. दरअसल राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में फसल सुरक्षा की इस योजना को मंजूरी भी मिली, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी संसाधनों से फसलों को कीट-रोगों से मुक्त बनाना भी है. इस योजना के प्रस्ताव में बताया गया है कि हर साल खरपतवारों के कारण 15 से 20 % तक नुकसान किसानों की फसलों होता है.

वहीं फसल मे बीमारियों के कारण 26% और कीट-पतंगों के कारण 20% नुकसान हो रहा है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फसलों के लिये भंडारण व्यवस्था ना मिलने के कारण 7 % फसलें बर्बाद भी हो जाती है. वहीं चूहों के कारण 6 % और 8 % नुकसान मिट्टी और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण भी होता है. यही मुख्य कारण है कि किसानों की भरपूर मेहनत के बाद भी फसलों की सही पैदावार नहीं मिल पाती.

अब कैमिकल पेस्टीसाइड और स्प्रेयर यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी

राज्य में कीट-रोग, खरपतवार नियंत्रण योजना के तहत फसल सुरक्षा के लिये रसायनिक कीटनाशक की खरीद पर छोटे और सीमांत किसानों को 50% तक सब्सिडी का लाभ भी सरकार द्वारा दिया जायेगा.सरकार की इस योजना के जरिये कीटनाशकों के छिड़काव हेतु नैपसेक स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर जैसे आधुनिक स्प्रेयर यंत्रों की खरीद पर 50% आर्थिक अनुदान दिया जायेगा.
सरकार इस योजना के तहत साल 2022-23 में 1.95 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल को कवर करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिसमें किसानों को 6000 कृषि रक्षा यंत्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे. 

जैविक कीटनाशकों पर भी 75% तक सब्सिडी 

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल सुरक्षा के लिये चलाई जा रही इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण और जैविक खाद्यान्न उत्पादन के लिये जैव कीटनाशक और बायोएजेंट्स की खरीद पर भी 75% तक सब्सिडी दी जाएगी. इस काम को आसान बनाने के लिये राज्य में एकीकृत नाशजीव प्रबंधन प्रणाली (आई.पी.एम.) को भी सरकार प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य कृषि विभाग द्वारा 9 आई.पी.एम. लैब्स बनाई गई है. सरकार द्वारा इन लैब्स में ही ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया वैसियाना, एन.पी.वी. और ट्राइकोग्रामा कार्ड जैसे बायोएजेंट्स और जैव कीटनाशक भी किसानों के लिए बनाये जा रहे हैं.

फसल भंडारण पर भी 50% सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल सुरक्षित रखने के लिए भंडार घर और संबंधित साधनों पर भी 50% तक सब्सिडी दी जाएगी. इस मामले में राज्य कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि मंत्रीपरिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार किसानों को 2 क्विंटल, 3 क्विंटल और 5 क्विंटल तक फसल भंडारण और संबंधित साधनों पर भी 50 % सब्सिडी प्रदान की जायेगी, जिसका सीधा छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा. 

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